जापानको अध्यागमन कानुन संशोधन: स्थायी बसोबास (PR) खारेजी नियम र कर तथा सामाजिक सुरक्षा दायित्व

जापानको संसदले अध्यागमन नियन्त्रण ऐन संशोधन पारित गरेको छ, जसमा स्थायी बसोबास (PR) अनुमति खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

यो नियम किन ल्याइएको हो?

विगतमा, एक पटक स्थायी बसोबास प्राप्त गरेपछि गम्भीर आपराधिक गतिविधि बाहेक यो खारेज हुँदैनथ्यो। तर, केही व्यक्तिहरूले क्षमता भएर पनि जानीजानी स्थानीय कर, राष्ट्रिय पेन्सन (Nenkin), र स्वास्थ्य बीमा नतिर्ने समस्या देखिएकाले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको निष्पक्षताका लागि यो नियम ल्याइएको हो।

कुन अवस्थामा PR खारेज वा परिवर्तन हुन सक्छ?

1. कर र सामाजिक सुरक्षा शुल्क जानीजानी नतिरेमा: आम्दानी हुँदाहुँदै पनि स्थानीय कर, आयकर, पेन्सन वा स्वास्थ्य बीमा नतिरी अटेर गरेमा।
2. आधारभूत आवासीय कर्तव्य उल्लङ्घन गरेमा: रेसिडेन्स कार्ड (Zairyu Card) साथमा नबोकेमा, म्याद सकिएपछि नवीकरण नगरेमा, वा गलत ठेगाना देखाएमा।
3. गम्भीर फौजदारी अपराधमा संलग्न भएमा।

अध्यागमनको स्पष्टीकरण: कस्तो अवस्थामा खारेज हुँदैन?

• भवितव्य वा बाध्यता (बिरामी, जागिर गुम्नु): यदि जागिर गुमेको वा गम्भीर बिरामी भएर तिर्न नसकेको अवस्थामा नगरपालिकामा गएर छुट वा किस्ताबन्दीको निवेदन दिएमा जानीजानी नतिरेको मानिने छैन।
• पारदर्शी सुनुवाइ प्रक्रिया: निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको कुरा सुनिनेछ र सिधै देश निकाला नगरी परिस्थितिका आधारमा साधारण कामदार भिसामा परिवर्तन गरिनेछ।